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मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त

 

श्री ओम प्रकाश रावत        

श्री ओम प्रकाश रावत ने 23.01.2018 को भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्‍होंने 14.08.2015 को भारत के निर्वाचन आयुक्त के रूप में आयोग को ज्‍वाइन किया था। आप मध्यप्रदेश संवर्ग (बैच 1977) के भारतीय प्रशासनिक सेवा (भाप्रसे) के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। भारत के निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले, श्री रावत भारत सरकार में भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम मंत्रालय, लोक उपक्रम विभाग के सचिव के पद से अधिवर्षिता की आयु प्राप्‍त कर लेने पर 31.12.2013 को सेवानिवृत्त हुए थे।

2 दिसंबर, 1953 को जन्मे, श्री रावत ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी से भौतिकी में एमएससी की अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद उन्‍होंने 1989-90 में यूनाइटेड किंगडम में सामाजिक विकास योजना में एम एस सी की। अपने लम्‍बे करियर के दौरान उन्‍होंने केन्‍द्र एवं राज्‍य स्‍तर पर विभिन्‍न प्रकार के महत्‍वपूर्ण दायित्‍वों को संभाला। उन्‍होंने मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर (1983-86) और इंदौर (1986-88) के कलेक्टर के रूप में काम किया। 1993 में केन्द्र में अपने पहले कार्यकाल में, उन्‍होंने रक्षा मंत्रालय में निदेशक/संयुक्‍त सचिव के रूप में काम किया। इस कार्यकाल के दौरान उन्‍हें मई, 1994 में दक्षिण अफ्रीका में, रंगभेद के बाद हुए, इस देश के प्रथम निर्वाचनों की निगरानी करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के निर्वाचन पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। केन्‍द्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने पर, उन्‍होंने मध्य प्रदेश में आयुक्‍त (महिला एवं बाल विकास), रजिस्ट्रार (सहकारी समितियां), सचिव (सहकारिता), सचिव (कृषि) और राज्य उत्पाद शुल्क आयुक्त के रूप में कार्य किया। अगस्त 2004 में उन्‍हें मुख्य मंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया जहां उन्‍होंने जनवरी, 2006 तक कार्य किया। बाद में, उन्‍होंने प्रधान सचिव (अजा/अजजा कल्याण विभाग), मध्य प्रदेश सरकार के रूप में भी कार्य किया जहां उन्‍होंने 21 अप्रैल, 2010 को नवोन्‍मेषी सामूहिक पहल "वन अधिकारों की मान्‍यता" के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधान मंत्री पुरस्कार प्राप्त किया। उन्‍होंने सितंबर, 2009 में अपर मुख्य सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग और उपाध्‍यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के रूप में पदभार ग्रहण किया और अप्रैल, 2012 तक वहां कार्य करते रहे और तब वे पुन: केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए।

केंद्र में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान, उन्‍होंने अप्रैल, 2012 से 31 दिसंबर, 2013 तक भारी उद्योग मंत्रालय में लोक उद्यम विभाग में सचिव के रूप में सेवा की और तब वे सेवानिवृत्‍त हो गए।

लोक उद्यम विभाग के सचिव के रूप में, उन्‍होंने इंटरनेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एंटरप्राइजेज (आईसीपीई), ल्यूब्लियाना, स्लोवेनिया, जो शुरू में संयुक्‍त राष्‍ट्रसंघ द्वारा प्रवर्तित एक अंतर-सरकारी निकाय है, के गवर्निंग काउंसिल के पदेन अध्‍यक्ष के रूप में कार्य किया।

 
 
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