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मुख्य निर्वाचन आयुक्त

 

श्री ए.के. जोति        

श्री ए.के. ज्‍योति ने 06 जुलाई, 2017 को भारत के मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त का दायित्‍व संभाला। इससे पहले, उन्‍होंने 13 मई 2015 को निर्वाचन आयुक्‍त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। उन्‍होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा (1975 बैच) के सिविल सेवक के रूप में लम्‍बे समय तक राष्‍ट्र की सेवा की। उनके पास 42 वर्षों के लोक प्रशासन का बहुमूल्‍य अनुभव है।

1981-85 के दौरान उन्हों ने गुजरात राज्य के तीन जि‍लों, सुरेन्द्रनगर, पंचमहल और खेड़ा में लगभग पांच वर्षों के लिए जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर के रूप में कार्य किया। पंचमहल जिले का गोघरा शहर बारम्बार सांप्रदायिक दंगे होने के लिए काफी बदनाम रहा था और जिसके परिणामस्वरूप गोघरा शहर में 1981-82 के दौरान बारम्बार कर्फ्यू लगाना पड़ता था। श्री जोति ने जून, 1982 में पंचमहल जिले के जिला मजिस्ट्रेट का कार्यभार संभाला। जुलाई, 1984 तक के इनके दो वर्षों के कार्यकाल के दौरान गोघरा शहर में कर्फ्यू कभी भी नहीं लगाया गया। इसके लिए यह नीति अपनाई गई कि गोघरा शहर में विभिन्न धर्मों के सभी हितधारकों के सहयोग से और समुचित पुलिस बंदोबस्त के साथ सभी धर्मों के त्योहारों को संयुक्त रूप से मना कर सांप्रदायिक सदभाव स्थापित किया जाए। इस नीति के अच्छे परिणाम मिले और गोघरा शहर में स्थायी आधार पर शांति बहाल हुई।

खेड़ा जिले के जिला मजिस्ट्रेट और रिटर्निंग अधिकारी के रूप में उन्होंने दिसंबर, 1984 में 8वीं लोक सभा के निर्वाचन में स्वतंत्र एवं निष्पंक्ष निर्वाचनों को संपन्न कराया। खेड़ा जिले में दो संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र (खेड़ा और आनंद) थे। फरवरी/मार्च, 1985 के महीने में खेड़ा जिले की 17 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में गुजरात राज्य विधान सभा के 6ठे निर्वाचन शांतिपूर्वक आयोजित किए गए। इस अवधि के दौरान वे जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) थे।

वे गुजरात राज्य में सचिव उद्योग, सचिव राजस्व और सचिव, जल आपूर्ति के पद पर रहे। उन्होंने अक्तूबर, 1999 से अक्तूबर, 2004 के दौरान जहाजरानी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति आधार पर अध्यक्ष, कांडला पोर्ट ट्रस्ट के रूप में भी काम किया। वे तीन से अधिक वर्षों तक प्रधान सचिव, वित्त विभाग भी रहे। उन्होंने अपर मुख्य सचिव, सामान्य् प्रशासन विभाग और प्रबंध निदेशक, सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड (एसएसएनएनएल) के रूप में भी कार्य किया।

वित्त विभाग में प्रधान सचिव के रूप में, उन्होंने दिसंबर, 2006 से गुजरात राज्य में ई-प्रापण शुरू करवाया। शुरू में, इसके क्रियान्वयन का कुछ विभागों द्वारा प्रतिरोध किए जाने के बावजूद सभी राज्य कार्यालयों, जिला कार्यालयों और तालुका/तहसील कार्यालयों में ई-प्रापण स्कींम का प्रचलन शुरू किया गया। 10 लाख रूपये से अधिक मूल्य वाले सामानों और सेवाओं की सभी निविदाएं एवं प्रापण ई-प्रापण द्वारा किए जाने थे। अनुभव मिलने के बाद, पांच लाख रूपये से अधिक मूल्य की निविदाओं को अंतिम रूप देने के लिए अगस्त, 2010 से ई-प्रापण पूरे राज्य में लागू कर दिया गया। गुजरात राज्य में, दिसंबर, 2006 से अप्रैल, 2015 तक 2.41 लाख करोड़ रूपये मूल्य की 1.66 लाख ई-निविदाएं जारी की गईं। पूरे राज्य में ई-प्रापण के क्रियान्वयन ने राज्य , जिला एवं तालुका/तहसील स्तर पर सरकारी प्राधिकारियों द्वारा सामानों एवं सेवाओं की निविदाओं एवं प्रापण को अंतिम रूप दिए जाने में पारदर्शिता को बढ़ा दिया है।

गुजरात राज्य की यह विशेषता है कि अधिकारी तन्त्र ‘टीम गुजरात’ के टीम सदस्यों के रूप में काम करता है। टीम गुजरात के सदस्य के रूप में उन्होंने 2004 से 2009 तक के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों में सचिव के रूप में कार्य करते समय गुजरात राज्य में राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमों के प्रभावी क्रियान्वयन में अत्यंत सक्रिय भूमिका निभाई।

वे तीन वर्षों की अवधि (जनवरी, 2010 से जनवरी, 2013 तक) के लिए ‘टीम गुजरात’ के मुख्य सचिव और टीम लीडर बने।

गुजरात सरकार की दूरदर्शिता और नीति यह रही है कि सेवा डिलीवरी में सुधार लाने, नागरिकों को सशक्ति बनाने, शासन में पारदर्शिता बढ़ाने और राज्य , जिला एवं तालुका/तहसील स्तर पर सरकारी स्कीेमों के क्रियान्वयन की पारम्परिक पद्धतियों से कदाचार की संभावना को दूर करने के लिए सूचना-संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग किया जाए।

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