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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

प्रश्न 1. भारत में 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं जिसमें से प्रत्येक से एक सदस्य चुना जाता है। इन निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन कौन करता है?

उत्तर. परिसीमन आयोग

संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, प्रत्येक जनगणना के पश्चात संसद विधि द्वारा परिसीमन अधिनियम को अधिनियमित करती है। अधिनियम के प्रवृत्त् होने के पश्चात केन्द्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है। यह परिसीमन आयोग परिसीमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन करता है। निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान परिसीमन, परिसीमन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 2001 के जनगणना आंकड़ों के आधार पर किया गया है। उपर्युक्त के होते हुए भी, वर्ष 2002 में भारत के संविधान में विशेष रूप से संशोधन किया गया था कि वर्ष 2026 के उपरान्त होने वाली प्रथम जनगणना तक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार, वर्ष 2001 के जनगणना आंकड़ों के आधार पर बनाए गए वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र वर्ष 2026 के उपरान्त तक होने वाली प्रथम जनगणना तक यथावत बने रहेंगे।

प्रश्न 2 . लोक सभा में विभिन्न राज्यों को सीटों के आबंटन का मुख्य आधार क्या् है?

उत्तर.राज्य की जनसंख्या

लोक सभा की सीटों के आबंटन का आधार जनसंख्या है। जहां तक सम्भव है, प्रत्येेक राज्य अपने जनगणना आंकड़ों के अनुसार अपनी जनसंख्या के अनुपात में लोक सभा प्रतिनिधित्व प्राप्त करता है।

प्रश्न 3. क्या‍ लोक सभा में किसी विशेष श्रेणी के लिए सीटों का किसी प्रकार का आरक्षण है?

उत्तर.हां।

लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है। यहां भी जनगणना के आंकड़ों को ध्यान में रखा जाता है।

प्रश्न 4. यह आरक्षण किस आधार पर किया गया है?

उत्तर. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 3 के साथ पठित, भारत के संविधान के अनुच्छेतद 330 में निहित प्रावधान द्वारा लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आबंटन, संबंधित राज्य में, उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

प्रश्न 5. लोक सभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं?

उत्तर. 84

अनुसूचित जातियों के लिए, लोक सभा में 84 सीटें आरक्षित हैं। लोक प्रतिनिधित्वध (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा यथासंशोधित लोक प्रतिनिधित्वत अधिनियम, 1950 की प्रथम अनुसूची में राज्यवार विवरण दिया गया है।

प्रश्न 6. लोक सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं?

उत्तर. 47

लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा यथासंशोधित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की प्रथम अनुसूची में राज्यवार विवरण दिया गया है।

प्रश्न 7 . लोक सभा में सीटों की न्यू्नतम संख्या कौन-कौन से राज्यों में है?

उत्तर. लोक सभा में निम्न लिखित राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में प्रत्येक में एक सीट है :-
मिज़ोरम
नागालैण्ड
सिक्किम
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
चंडीगढ़
दादरा और नागर हवेली
दमन और दीव
लक्षद्वीप
पुडुचेरी

प्रश्न 8 . भारत में कितने राज्य हैं?

उत्तर. 28

भारत में 28 राज्य हैं नामत: आंध्र प्रदेश , अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखण्ड, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू् - कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड , ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल ।

प्रश्न 9. भारत में कितने संघ शासित क्षेत्र हैं?

उत्तर. सात

भारत में 7 संघ शासित क्षेत्र हैं-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली , लक्षद्वीप और पुडुचेरी।

प्रश्न 10. प्रत्येक राज्यो के लिए एक विधान सभा होती है परन्तु सभी संघ शासित क्षेत्रों के मामले में ऐसा नहीं है। किन संघ शासित क्षेत्रों में विधान सभा है?

उत्तर.दो

सात संघ शासित क्षेत्रों में से केवल दिल्ली और पुडुचेरी में विधान सभाएं हैं।

 
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